दिल्ली सरकार ने निजी स्कलों पर शिकंजा कसा है और छात्रों के अभिभावकों को राहत देने वाला फैसला लिया है. इसके तहत अब दिल्ली के निजी स्कूल अब बच्चों के अभिभावकों को अपनी ही दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे. स्कूल को कम आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी. जहां से वह किताब और यूनिफॉर्म वह खरीद सकेंगे. यह आदेश दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया है. यह भी पढ़ेंःदिल्ली में अब किसे मिलेगी फ्री बिजली, केजरीवाल ने किया सब्सिडी पर बड़ा ऐलान मनीष सिसोदिया ने आदेश को अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है. जिसमें कहा गया है निजी स्कूलों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वह किताब और यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को बाध्य करेंगे या नियम की अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ेंःपुष्कर सिंह धामी की फिर होगी परीक्षा, चंपावत की जनता तय करेगी उनकी किस्मत मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल अब पेरेंट्स को अपनी ही दुकान से किताबे व यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नही कर सकेंगे. हर स्कूल को आसपास की कम से कम 5 दुकानों की सूची जारी करनी होगी जहा से किताबे व ड्रेस खरीदी जा सकेंगी. इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के खिलाफकार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़ेंःएक ब्राह्मण को महाराष्ट्र के CM के रूप में देखना चाहता हूं: केंद्रीय मंत्री आपको बता दें, ऐसा ही फैसला हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी लिया था. जिसमें कहा गया था किताबों और यूनिफॉर्म बेचने वाली दुकानों की सूची प्रदर्शित करें, ताकि अभिभावकों को किसी भी निर्धारित दुकान से इन वस्तुओं को खरीदने का विकल्प मिल सके. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्कूलों को कस्बों में कम से कम तीन दुकानों और शहरों में 20 दुकानों की सूची प्रदर्शित करनी होगी. सूची को जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) के साथ भी साझा किया जाएगा. यह भी पढ़ेंःहनुमान चालीसा विवाद: MP नवनीत राणा जेल से रिहा होकर अस्पताल में एडमिट हुईं अब दिल्ली सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लिया है. क्योंकि कई स्कूलों को लेकर शिकायतें की जा रही थी कि वह किताब और कॉपियां मनमाने दाम पर बेचते हैं.