केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कृषि कानूनों को लेकर 11वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है. इस बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल सका है. किसान कृषि कानून को टालने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. हालांकि, सरकार ने डेढ़ साल से बढ़ा कर दो साल तक कानून को टालने का प्रस्ताव रखा है.