चंडीगढ़, 26 मई (भाषा) प्रशासन को सपंत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शकारियों से ही मुआवजा वसूलने की अनुमति देने वाला कानून हरियाणा में प्रभाव में आ गया है ।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि इस माह के प्रारंभ में राज्य सरकार ने यह कानून अधिसूचित किया था।

एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा, ‘‘ राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन से लोगों की दुकानों, मकानों, सरकारी कार्यालयों, वाहनों , बसों या किसी अन्य संपत्ति को किसी आंदोलन की आड़ में पहुंचाये गये नुकसान की प्रदर्शनकारियों से भरपाई की जाएगी। ’’

राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पिछले ही महीने हरियाणा जन व्यवस्था अशांति संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक, 2021 को अपनी मंजूरी दी थी। इस साल मार्च में विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया था।

यह कानून प्रशासन को सरकार एवं निजी संपत्तियों को पहुंचाये गये नुकसान की भरपाई वसूलने की अनुमति देता है।

वैसे मार्च में जब यह विधयक विधानसभा में लाया गया था तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री विज ने कांग्रेस के इस आरोप का खंडन किया था कि इसे लाने के निर्णय का सीधा संबंध केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से है।

यह कानून राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति पर दावा तय करने के लिए न्यायाधिकरण के गठन का अधिकार देता है।