कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. वहीं, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टरी रैली निकालेंगे. इस प्रस्तावित रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए इस पर किसी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है. वहीं, सरकार को याचिका वापस लेने को कहा, जिसके बाद सरकार ने याचिका वापस ले ली है.

केन्द्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को उस वक्त वापस ले ली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘‘ यह पुलिस से जुड़ा मामला है.’’

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली निकालने से जुड़े मुद्दे से निपटने का अधिकार पुलिस के पास है.

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई पर कहा,‘‘ हम आपको बता चुके हैं कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे. यह पुलिस से जुड़ा मामला है. हम इसे वापस लेने की अनुमति आपको देते हैं. आपके पास आदेश जारी करने के अधिकार है, आप करिए. अदालत आदेश नहीं जारी करेगी......’’

वहीं, किसान संगठनों ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है कि वह टैक्टरी रैली करेंगे. हालांकि उन्होंने कहा है कि ये ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से की जाएगी.