नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु के मद्देनजर अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक या सीएनजी से संचालित शवदाहगृह बनाए जाएं।

सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया ने इस याचिका में शहर के इलेक्ट्रिक शवदाहगृहों में अंतिम संस्कार के लिए एकसमान शुल्क तय करने का प्राधिकारियों को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार अंतिम संस्कार का शुल्क सराय काले खां में 500 रुपये से लेकर लोधी रोड में 8,800 रुपये तक है।

वकील कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने का भी आग्रह किया गया है ताकि आम जनता को मौत का पंजीकरण करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के पास न जाना पड़े।

याचिका में अभी काम में नही आ रहे इलेक्ट्रिक शवदाहगृहों को भी शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

उच्च न्यायालय इस हफ्ते याचिका पर सुनवाई कर सकता है।

भाषा गोला अनूप

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