राष्ट्रपति भवन के एक बयान के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) को सोमवार (23 मई) को दिल्ली का नया उपराज्यपाल (LG) नियुक्त किया गया था. वहीं 26 मई को उन्होंने उपराज्यपाल पद की शपथ ली. 64 वर्षीय सक्सेना अनिल बैजल का स्थान लिया है, जिन्होंने हाल ही में 'व्यक्तिगत कारणों' का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने सक्सेना की नियुक्ति का स्वागत किया और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. य़ह भी पढ़ेंःRBI ने दिये हैं ऐसे संकेत, आम लोगों की जिंदगी में फिर मचेगी खलबली उन्होंने एक ट्वीट में कहा, दिल्ली के लोगों की ओर से, मैं दिल्ली के नव नियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं. दिल्ली की बेहतरी के लिए उन्हें दिल्ली कैबिनेट से पूरा सहयोग मिलेगा. केजरीवाल ने यह भी कहा कि उन्होंने निवर्तमान उपराज्यपाल बैजल के साथ मिलकर दिल्ली के लिए कई काम किए हैं और इसकी विभिन्न समस्याओं को हल करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा, वह (बैजल) बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं. यह भी पढ़ेंःयोगी सरकार का फैमिली कार्ड वाला मास्टर प्लान जान लें, क्या मिलेगा फायदा 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल को नजीब जंग के अचानक इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था. कौन है वियन कुमार सक्सेना दिल्ली के नए एलजी ने जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में सहायक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया.सक्सेना को 1995 में गुजरात में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना की देखभाल के लिए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था. इसके बाद वे सीईओ बने और बाद में उन्हें धोलर पोर्ट प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया. यह भी पढ़ेंःमजदूरों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम वेतन में की बढ़ोतरी अक्टूबर 2015 में केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद, विनय सक्सेना ने खादी और ग्रामोद्योग को नए रूप में ढालने की पूरी कोशिश की और 'हनी मिशन', 'कुम्हार सशक्तिकरण योजना', 'चमड़े के कारीगरों के सशक्तिकरण' जैसी कई नवीन योजनाओं और उत्पादों की शुरुआत की. जिसमें खादी प्राकृत पेंट, परियोजना आरई-एचएबी, खादी कपड़े के जूते और प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज, आदि भी शामिल हैं. यह भी पढ़ेंःबिहार में सियासी उलटफेर की आशंका, अगले 72 घंटे नीतीश कुमार पर सबकि नजर बीते साल (2021) मार्च में, सरकार ने विनय सक्सेना को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समिति के सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया. इस समिति का नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं और इसमें पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री औरऔर अन्य सदस्य शामिल होते हैं. नवंबर 2020 में, सक्सेना को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 के लिए उच्चस्तरीय पद्म पुरस्कार चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया था.